1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
अप्रैल 2015 में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक का शुभारंभ किया गया जिसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश सच में तथा लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना एवं युवा शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर उन्हें मुख्यधारा में लाना।
# इस योजना की विशेषताएं: इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दर 50000 हज़ार से 1000000 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत तीन श्रेणियों में लीन का आवंटन किया गया है -
1. शिशु ऋण - ₹50000 तक
2. किशोर ऋण - 50000 से 500000 तक
3. तरुण ऋण - 500000 से 1000000 तक।
2. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
12 नवंबर इसको 2020 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उन सभी प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो नई भर्तियां करेंगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ने रोजगार को प्रोत्साहन देना।
3. प्रधानमंत्री कुसुम योजना
#फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय सहायता और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की।
# इस योजना के माध्यम से किसानों की सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना को सरकार ने 2022 तक बढ़ा दिया है जिसके अंतर्गत 30.8 गीगावॉट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. मातृत्व वंदना योजना
गर्भावस्था सहायता योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2017 को की। गर्भावस्था सहायता योजना को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना 2021 के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप मे₹ 6000 प्रदान करती हैं। योजना के अंतर्गत महिला तथा बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी की तरह कार्य कर रहे हैं। इस योजना का लाभ पहले जीवित बच्चे को जन्म देने पर ही गर्भवती महिलाओं को प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जिनकी उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक है। इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी या निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण कराना होता है।
3. स्वामित्व योजना
यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6.62 लाख गांव सम्मिलित किए जाएंगे । स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है।स्वामित्व योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा होगा।
4. आयुष्मान भारत योजना
2018 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की थी। इसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ( बीपीएल धारक ) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाली प्रत्येक परिवार को ₹500000 तक की कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। ₹100000000 बीपीएल धारक परिवार ( लगभग 50 करोड़ लोग ) इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे।
इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से शुरू किया।
5. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा देश के रेहड़ी और पटरी वालों ( छोटे सड़क विक्रेताओं ) को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए आरंभ किया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा रेहड़ी और पटरी वालों को ₹ 10,000 ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण 1 वर्ष के के अंदर किस्त में वापस करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हाँकार, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फल वाले आदि सहित ₹ 5000000 से अधिक लोगों को योजना से लाभ प्रदान किया जाएगा।
धन्यवाद
काजल साह
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