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21/03/2025 Aditi Pandey Business Views 75 Comments 0 Analytics Video Hindi DMCA Add Favorite Copy Link
झारखंड में सीएनटी-एसपीटी एक्ट की जमीन पर बैंकों से लोन होगा और आसान

झारखंड में सीएनटी-एसपीटी एक्ट के तहत आनेवाली जमीन पर अब बैंकों से लोन प्राप्त करना आसान होगा। राज्य सरकार बिरसा किसान इंटीग्रेटेड पोर्टल को बैंकों के लिए और भी उपयोगी बनाने की योजना बना रही है। पहले आदिवासी जमीन पर सीएनटी एक्ट के कारण बैंक लोन मिलने में कई दिक्कतें आती थीं, और लोन की स्वीकृति के लिए बैंकों को कई सरकारी विभागों के साथ समन्वय करना पड़ता था। अब बैंकों के पास जमीन से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे लोन प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा। बैंक अधिकारी अब पोर्टल पर एक क्लिक के जरिए जमीन की पूरी हिस्ट्री आसानी से देख सकेंगे। एसएलबीसी कृषि उप समिति के साथ मिलकर नियमों को और पारदर्शी बनाया जा रहा है, ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। इस पोर्टल में लगभग 36.84 लाख लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध होगा, जिससे बैंक अधिकारियों को जमीन की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। एसटी और एससी वर्ग के लोगों को अब बड़े लोन भी मिल सकेंगे। झारखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों को भी अब ज्यादा ऋण मिल पाएगा। राज्य में लगभग नौ लाख महिलाएं हैं, जिनमें से तीन लाख महिलाएं कृषि कार्यों के लिए ऋण का उपयोग कर रही हैं। जेआरजी बैंक द्वारा 90 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को कर्ज उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही, कृषि विभाग एक मास्टर लॉगिन तैयार करेगा, जिससे एसएलबीसी संबंधित बैंकों को लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रदान करेगा। पोर्टल में किसानों के भूमि रिकॉर्ड और बैंक खातों का विवरण भी दिखाया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसान लाभान्वित होंगे।

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