केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद मुस्लिम समाज के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े क्यों हैं। रिजीजू ने जोर देकर कहा कि यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करेगा।
देश में 8.72 लाख वक्फ संपत्ति: रिजीजू
बिल पेश करते हुए रिजीजू ने बताया कि देश में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जो दुनिया में किसी भी अन्य देश से अधिक हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि इसका लाभ समाज के जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने कहा, "वक्फ संपत्ति सुरक्षित रहेगी, किसी की संपत्ति छीनी नहीं जाएगी।" बिल के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें 10 मुस्लिम सदस्य होंगे, जिनमें 2 महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य होगी। यह कदम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
जो विरोध कर रहे है उन्हें इतिहास हमेश याद रखेगा: रिजीजू
इस बिल को लेकर विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है, लेकिन रिजीजू ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें इतिहास याद रखेगा। उन्होंने इसे मुस्लिम समाज के लिए नए सवेरे जैसा बताया और कहा कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बिल संसद में कितनी आसानी से पारित होता है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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